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Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KGVY) & Rozgar Yukt Gaon Yojana
Khadi Gramodyog Vikas Yojana (KGVY) | Rozgar Yukt Gaon Yojana(RYG)
दोस्तों आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा शरू की गयी खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (Khadi Gramodyog Vikas Yojana)के बारे बताएँगे। इस योजना की शरूआत केंद्र सरकार द्वारा गावो में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी है। योजना को वित्त वर्ष 2019-20 में चालू रखने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में लिया गया है। इस योजना से केंद्र सरकार पर लगभग 2800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस योजना में सरकार बुनकरों को कौशल विकास के साथ-साथ अगले वर्ष वित्त तक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगी।
अब इस योजना में एक नए आयाम “रोजगार युक्त गाव” को जोड़ा गया है। जिसके अंतर्गत गावो में खादी के प्रचलन को बढ़ावा दिया जायेगा। जिससे ऐसे हजारो बुनकर भाइयो को रोजगार मिलेगा जो बेरोजगार बैठे है।
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना 2019
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना को नए तरीके से लागु करने का फैसला केंद्र सरकार ने ऐसे समय में लिया है जब खादी उद्योग तेज़ी से नवयुवको में फेल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में खादी उद्योग को काफी बढ़ावा दिया है। अब इस योजना में एक नए आयाम के तहत “रोजगार युक्त गांव” को जोड़ा गया है। जिससे न सिर्फ युवाओ को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे साथ ही वह खादी को जीवन में अपनाकर गांधी जी के स्वपन को भी पूरा करेंगे। इस सरकारी योजना से अगले वित्त वर्ष में युवाओ को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
सम्बंधित – प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन ऋण योजना
खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के प्रमुख तथ्य
- योजना की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार द्वारा खादी उद्योग में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से की गयी है।
- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष में बड़ी संख्या में बुनकरों को रोजगार उपलब्ध करना है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव के 250 बुनकरों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- खादी ग्रामोद्योग योजना में कारीगरों को 10,000 चरखे, 2000 करघे और 100 युद्धक इकाइयां प्रदान करके सरकार द्वारा 50 गाँवों में आरवाईजी योजना शुरू की जाएगी।
- इस योजना को सरकार ने सब्सिडी मॉडल योजना के स्थान पर एंटरप्राइज एलईडी बिजनेस मॉडल के रूप में पेश किया है।
- जिसके अंतर्गत खादी संस्थानों को 30% अनुदान मिलेगा तथा तथा ये संस्थान दक्षता, संसाधनों के प्रयोग हेतु अतिरिक्त 30% प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे।
- सरकार उन्नत कौशल विकास हेतु कुछ इकाइयों के साथ मिलकर कार्य्रक्रमो का भी आयोजन करेगी। जिनमे कुछ मौजूदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निम्नलिखित है
CGCRI | CFTRI | IIFPT |
CBRTI | KNHPI | IPRITI |
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