Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana: दोस्तों भारत देश का विकास करने में शोधार्थी भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वह अपने-अपने राज्य के ऐसे शोधार्थी युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करें जिन्हें किसी भी तरह की कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। इसी विचारधारा को अपनाते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 2022-23 बजट भाषण में अपने राज्य के शोधार्थी युवाओं के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने की घोषणा की थी। जिसे अब 5 सितंबर 2022 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के शोधार्थी को पंजीकरण की दिनांक से अगले 3 सालों तक हर महीने 3 हजार रुपये के हिसाब से फेलोशिप प्रदान की जाएगी। तो भाइयों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana 2023 से संबंधित सभी जानकारी को प्रदान करेंगे।
यह भी पढ़िए- Dr Ambedkar Medhavi Chhattar Sansodhit Yojana
Table of Contents
Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana 2023
हिमाचल प्रदेश में 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने पर हरी झंडी मिल गई थी। इस योजना के तहत शोधार्थी युवा को पंजीकरण की दिनांक से 3 सालों तक हर महीने 3000 रुपये (हर साल 36000 रुपये) की प्रोत्साहन राशि के रूप में फेलोशिप दी जाएगी। जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध काम करने वाले युवाओं को उनकी कोशिश एवं शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह योजना राज्य में शोध छात्रों को शोध (Research) करते समय आने वाली आर्थिक तंगी से बचाएगी एवं उन्हें नवाचार करते रहने के लिए बढ़ावा देगी। इस योजना के द्वारा से तकरीबन 1200 से भी ज्यादा शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। जिसमें आने वाले सभी खर्च को राज्य सरकार के माध्यम स्वयं वहन किया जाएगा।
Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana Objective (उद्देशय)
हिमाचल प्रदेश शोध प्रोत्साहन योजना को आरंभ करने का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध करने एवं नवाचार करते रहने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें इस योजना के तहत पंजीकरण दिनांक से लेकर 3 सालों तक फेलोशिप दी जाएगी। यह फेलोशिप उन्हें 3000 रुपये हर महीने और 36000 रुपये वार्षिक दी जाएगी। इस योजना के द्वारा से हर महीने फेलोशिप के रूप में आर्थिक मदद प्राप्त करके शोध करने वाले छात्र आने वाली आर्थिक तंगी से बचेंगे। जिससे शोधार्थी चिंता मुक्त होकर शोध कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। एवं बेहतर तरीके से अपने शोध कार्य को संपन्न कर सकेंगे।
दोस्तों हम आपको बता दें कि फैलोशिप एक प्रकार से आर्थिक मदद होती है। जो स्नाकोत्तर डिग्री पूरी हो जाने के पश्चात किसी विशेष विषय पर शोध रिसर्च करने वाले छात्र को विवरण की जाती है। जो फेलोशिप अनुसंधान संगठनों, विश्वविद्यालयों या संस्था के माध्यम दी जाती है।
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना 2023 हाइलाइट्स
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना |
| शुरू की गई | मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के माध्यम |
| उद्देश्य | राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए युवाओं को आर्थिक मदद देना |
| लाभार्थी | शोध करने वाले छात्र |
| कब घोषित की गई थी | 2022-23 बजट घोषणा के दौरान |
| कब से लागू की गई | 5 सितंबर 2022 से |
| आर्थिक मदद की राशि | 3000 रुपये हर महीने (36000 रुपये हर साल) के हिसाब से 3 वर्षों तक |
| योजना की श्रेणी | हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी योजना |
| आवेदन प्रक्रिया | अभी मालूम नहीं है |
| आधिकारिक वेबसाइट | – |
1200 से भी ज्यादा शोध छात्रों को मिलेगा HP CM Fellowship Scheme का फायदा
सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana के जारी होने से प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, उद्योन एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सहित तकरीबन 1200 से भी ज्यादा शोधार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत तकरीबन 680 योग्य छात्रों की लिस्ट राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। राज्य सरकार इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले सभी शोध छात्रों के पंजीकरण दिनांक से 3 साल तक प्रदान की जाने वाली हर महीने 3000 रुपये की फेलोशिप का खर्च खुद उठाएगी।
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के लाभ (Benefits)
- इस योजना का फायदा शोधार्थियों को पंजीकरण की तारीख से अगले 3 सालों तक प्राप्त होगा।
- इस योजना के द्वारा से पंजीकृत शोधार्थियों को सालाना 36000 रुपये यानी 3000 रुपये हर महीने की आर्थिक मदद फेलोशिप के रूप में दी जाएगी।
- प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, उद्योन एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर सहित तकरीबन 1200 से भी ज्यादा शोधार्थियों को इस योजना का फायदा प्राप्त होगा।
- राज्य के 680 पात्र शोधार्थियों को फायदा देने के लिए उनकी लिस्ट सरकार को भेज दी गई है।
- हिमाचल प्रदेश शोध प्रोत्साहन योजना 2023 के द्वारा से प्रोत्साहित होकर छात्रों में शोध के प्रति अभिरुचि एवं नए नए नवाचार उत्पन्न होंगे।
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना की पात्रता (Eligibilities)
- आवेदक को एक शोध छात्र होना चाहिए।
- शोध छात्र हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
यह भी पढ़िए- राजीव गांधी स्वरोजगार योजना
Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana के तहत आवेदन करें
भाइयों हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम 5 सितंबर सन 2022 को इस योजना को आरंभ करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में अभी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए आपको मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि जब सरकार इस योजना से जुड़ी आवेदन की प्रक्रिया को सार्वजनिक करेगी तो हम आपको अपने इस आर्टिकल के द्वारा से जरूर सूचित कर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस योजना से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस आर्टिकल के साथ जुड़े रहे।
FAQs
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है?
इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से कितनी fellowship प्रदान की जाएगी?
प्रतिमाह ₹3000 की फेलोशिप प्रदान की जाएगी जो शोधार्थियों को 3 वर्ष तक प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Shodh Protsahan Yojana का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा?
इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश की हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा।