Gram Samridhi Yojana 2019
केंद्र की मोदी सरकार और असंगठित फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक योजना पर काम कर रही है। सरकार ने इस योजना का नाम ग्राम समृद्धि योजना रखा है। सरकार असंगठित फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर को ग्रामीण इलाको में संगठित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। एक अनुमान के मुताबिक 80% असंगठित फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट ग्रामीण इलाको में है जिसे वहा के परिवार चला रहे है। इस योजना को वर्डबैंक द्वारा 3000 करोड़ की राशि के साथ शरू किया जा रहा है। इस ग्राम समृद्धि योजना को लागु करने का सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी के विस्तार,स्किल डेवलोपमेन्ट तथा उद्यमिता विकास को बल देकर खेत से बाजार की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना करना है। योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण नीचे लेख में दिया गया है।
Gram Samridhi Yojana 2019
केंद्र सरकार ने ग्राम समृद्धि योजना को लागु करने का फैसला कुटीर और छोटे उद्यम तथा स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया है। नीति आयोग इस योजना को पहली ही अपनी स्वकीर्ति प्रदान कर चूका है। इस योजना में सब्सिडी की अधिकतम सीमा जो दी जानी है वह 10 लाख रूपये है और यदि वे ऋण प्राप्त करते हैं तो ब्याज पर भी 3% से 5% सब्सिडी देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार इस योजना को क्लस्टर स्तर पर चलने जा रही है। जहाँ सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ या व्यक्तिगत खिलाड़ी भी ऑनलाइन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार का ग्राम समृद्धि योजना को लागु करने का लक्ष्य उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना तथा पहले से मौजूद इकाइयों में प्रौद्योगिकी का उन्नयन, इकाइयों के प्रबंधन में सुधार और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य सुविधा केंद्र और व्यावसायिक इनक्यूबेटर प्रदान करने पर भी केंद्रित है।
About Gram Samridhi Yojana 2019
केंद्र सरकार की ग्राम समृद्धि योजना नए खाद्य व्यवसायों की वृद्धि में सहायता के लिए, इनक्यूबेटर बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करने जा रहा है। यह योजना व्यवसायियों / उद्यमियों के विकास, बाजार लॉन्च और बिक्री में वृद्धि के माध्यम से एक नया उत्पाद लॉन्च करने में मदद करने के लिए उपकरण और कार्यक्रम प्रदान करेगी।
इस योजना के लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए जायेंगे। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 1000 करोड़ और राज्ये सरकारे द्वारा500 करोड़ रूपये वहन किया जाएगा। योजना के प्रारंभिक चरण में ग्राम समृद्धि योजना को उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में 5 साल की अवधि के लिए चलाया जाएगी और उसके बाद योजना की सफलता के आधार पर अन्य राज्यों में दोहराई जाएगी।
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