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दोस्तों आज हम मिजोरम सरकार की एक बिलकुल नयी योजना “पार्किंग हाउस सपोर्ट ” स्कीम की बात करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिजोरम में बढ़ते ट्राफिक जाम की समस्या का सामधान करना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न भीड़-भाड़ वाले इलाको में पार्किंग स्थलों का निर्माण कराएगी। योजना का किर्यान्वयन पूरी तरह निजी तथा गैर सरकारी संगठनों को सहायता राशि प्रदान कर किया जायेगा। ट्राफिक जाम से निपटने की मिजोरम सरकार की यह अपने आप में अनूठी पहल है। इस योजना का आरम्भ सबसे पहले आइजोल शहर में बढ़ती जाम की समस्या को दूर करने के लिए किया जायेगा। पिछले कुछ वर्षो से आइजोल शहर भीषण जाम से जुंझ रहा है।अत इस कदम से वहा के लोगो को अवश्य ही जाम से आराम मिलेगा। योजना के प्रमुख तथ्य ,योजना का स्वरुप आदि का विवरण नीचे दिया गया है।
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Mizoram Parking House Support Scheme
मिजोरम सरकार काफी समय से जाम से निपटने के लिए योजना लाने के लिए काम कर रही थी । इस योजना का मुख्य उद्देश्य मिजोरम में बढ़ते ट्राफिक जाम की समस्या का सामधान करना है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न इलाको में जहा जाम की विकट समस्या है वहा पार्किंग स्थलों का निर्माण कराया जायेगा। योजना के सफल किर्यान्वयन की जिम्मेदारी निजी तथा गैर सरकारी संगठनों को दी गयी है । ट्राफिक जाम से निपटने की मिजोरम सरकार की यह अपने आप में अविश्वसनीय पहल है। इस योजना का आरम्भ सबसे पहले आइजोल शहर में बढ़ती जाम की समस्या को दूर करने के लिए किया जायेगा।क्योकि कुछ वर्षो से आइजोल शहर भीषण जाम से त्रस्त रहा है।अत इस कदम से वह के लोगो को अवश्य ही जाम से आराम मिलेगा।
Key Facts Of House Spport Scheme
दरअसल आइज़ॉल शहर में बहुत कम पार्किंग स्थल शेष बचे हैं। जो यातायात की अधिक भीड़ के कारण जाम का कारण बनते हैं। इस योजना के अमल में लाने का मुख्य उद्देश्य यह है की शहर में अधिक वाहनों को पार्किंग की जगह देकर ट्रैफिक जाम के मुद्दे को हमेशा के लिए हल किया जा सके। मिजोरम में (PAHOSS) योजना शुरू करने के पीछे का विचार यह था कि इस योजना से ट्रैफिक जाम व असुविधा की समस्या को राजधानी में पार्किंग की व्यापकव्यवस्था कर दूर किया जा सके। जिसके लिए निजी भागीदारी अपेक्षित है। योजना में सरकार पार्किंग के निर्माण के लिए १ लाख की अनुदान राशि प्रदान करेगी। कोई भी गैर सरकारी संगठन इस योजना के लिए अनेदं का पात्र होगा। (PAHOSS) स्कीम के तहत यह अनुदान राशि तीन किश्तों में मुहैया कराई जाएगी।
इस योजना के अन्तर्गत सम्बंधित गैर सरकारी संगठन परिषद् के तय समय के अनुसार पार्किंग शुल्क ले सकेंगे । साथ-साथ सरकार ने इस योजना के सफल किर्यान्वयन के लिए ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की है।
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